Hot Posts

20/recent/ticker-posts

Ad Code

Recent Posts

Current Affairs 29 November 2023 | चालू घडामोडी

 29 November 2023 | चालू घडामोडी

 Current Affairs for UPSC & MPSC



1) प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PMJANMA) ही योजना भारतातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यास मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश आदिवासींना खालील सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

·         कायदेशीर मदत

·         सल्लागार सेवा

·         प्रतिनिधित्व

·         त्वरित निकालासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट


Current Affairs 29 November 2023 | चालू घडामोडी


कायदेशीर मदत - या योजनेअंतर्गत, आदिवासींना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांबद्दल माहिती आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठी, सरकार विनामूल्य कायदेशीर सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांशी करार करेल.

सल्लागार सेवा - आदिवासींना त्यांच्या कायदेशीर प्रकरणांमध्ये यशस्वी होण्यासाठी सल्लागार सेवा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठी, सरकार कायदेशीर सल्लागारांची एक टीम तयार करेल.

प्रतिनिधित्व - आदिवासींना त्यांच्या कायदेशीर प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवण्यासाठी प्रतिनिधीत्व देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठी, सरकार कायदेशीर तज्ञांची एक टीम तयार करेल.

फास्ट ट्रॅक कोर्ट - आदिवासींच्या कायदेशीर प्रकरणांवर त्वरीत निकाल मिळवण्यासाठी, सरकार फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करेल. या कोर्टांमध्ये प्रशिक्षित न्यायाधीश असतील आणि ते आदिवासी कायद्याचे विशेष ज्ञान असतील.

PMJANMA योजनेचा लाभ घेण्यासाठी - आदिवासींना PMJANMA योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या स्थानिक पंचायत किंवा ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा लागेल. पंचायत किंवा ग्रामपंचायती त्यांचे प्रकरण संबंधित कायदेशीर संस्थाकडे पाठवतील.

PMJANMA योजनेचे महत्त्व - PMJANMA योजना भारतातील आदिवासींसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे आदिवासींना न्याय मिळवणे अधिक सोपे होईल. आदिवासी समाज हा भारतातील एक अल्पसंख्यक समाज आहे. या समाजाला अनेकदा न्याय मिळवण्यात अडथळे येतात. PMJANMA योजनेमुळे या अडथळ्यांवर मात करण्यास मदत होईल. PMJANMA योजनेमुळे आदिवासी समाजाच्या जीवनात सकारात्मक बदल होऊ शकतात. या योजनेमुळे आदिवासींना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांबद्दल जागरूक होण्यास मदत होईल. तसेच, या योजनेमुळे आदिवासींना त्यांच्या कायदेशीर प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवण्यास मदत होईल.

 

2) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कार्यक्षेत्राच्या अटी मंजूर केल्याCurrent Affairs 29 November 2023 | चालू घडामोडी

भारत सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कार्यक्षेत्राच्या अटी मंजूर केल्या. या आयोगाला २०२६-३० या कालावधीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना आर्थिक स्रोतांचे वाटपासावर शिफारशी करण्याची जबाबदारी दिली आहे.

·         केंद्र आणि राज्य सरकारांच्यातील आर्थिक संबंधांची पुनर्व्यवस्था करणे

·         राज्यांना देय असलेल्या करांचा वाटपासाचा निर्णय करणे

·         राज्यांना अनुदान देण्याचे धोरण ठरवणे

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उपाय सुचवणे

सोळाव्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेमुळे खालील फायदे होण्याची अपेक्षा आहे

·         राज्यांना अधिक आर्थिक स्वायत्तता मिळेल.

·         राज्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक आर्थिक सहायता मिळेल.

·         देशाच्या एकूण आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.

 

3) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाच वर्षांसाठी ८१.३५ कोटी लाभार्थींना मोफत अन्नधान्याचा निर्णय घेतलाCurrent Affairs 29 November 2023 | चालू घडामोडी

भारत सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पाच वर्षांसाठी ८१.३५ कोटी लाभार्थींना मोफत अन्नधान्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ही योजना जानेवारी २०२४ पासून पाच वर्षांसाठी पुढे चालू ठेवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, प्राधान्यता गृहस्थाने (PHH) लाभार्थींना प्रति व्यक्ती किलो आणि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) लाभार्थींना प्रति कुटुंब ३५ किलो अन्नधान्य मोफत दिले जाईल.

या निर्णयाचा लाभ खालीलप्रमाणे होईल.

·         गरीब आणि गरजू लोकांना पोषणयुक्त अन्न मिळवण्यास मदत होईल.

·         अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्यापासून गरीब आणि गरजू लोकांचे संरक्षण होईल.

·         देशात अन्नधान्याचा पुरवठा सुधारील.

 

4) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अत्याधुनिक विशेष न्यायालयांसाठी केंद्रीय पुरस्कृत योजना पुढे तीन वर्षांसाठी चालू ठेवण्यास मंजुरी दिलीCurrent Affairs 29 November 2023 | चालू घडामोडी

भारत सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अत्याधुनिक विशेष न्यायालयांसाठी केंद्रीय पुरस्कृत योजना पुढे तीन वर्षांसाठी, म्हणजेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली. ही योजना २००६ मध्ये अतिशय गुन्हागारांच्या प्रकरणांवर त्वरीत निकाल मिळवण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या गुन्हागारांमध्ये बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि खून यांचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत

·         बलात्कार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये

·         ॲसिड हल्ला प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये

·         खून प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये

या विशेष न्यायालयांमध्ये प्रशिक्षित न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि ते गुन्हागारांच्या प्रकरणांवर त्वरीत निकाल मिळवण्यासाठी विशेषज्ञ आहेत.

 

5)  महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस, शेतकऱ्यांसाठी मदत उपाय करण्याबाबत मंत्रिमंडळ चर्चा करणारCurrent Affairs 29 November 2023 | चालू घडामोडी

महाराष्ट्र कृषी विभाग म्हणते, एक लाख हेक्टरहून अधिक शेती जमीन बाधित.

महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पाऊस पडत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांवर मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या काही दिवसांतही अवकाळी पाऊस कायम राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी उपाय योजण्यावर विचार करत आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ लवकरच बैठक घेऊन चर्चा करणार आहे.

 

अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे नुकसान झाले आहे.

·         सोयाबीन, कापूस आणि हरभरा यांच्या पिकांवर मोठे नुकसान झाले आहे.

·         भाजीपाला पिकांवरही मोठे नुकसान झाले आहे.

·         शेतांमध्ये पाणी साचल्यामुळे शेतीकाम करणे शेतकऱ्यांना कठीण झाले आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाय योजण्याचा विचार करत आहे.

·         शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई देण्यात मदत करणे.

·         शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देणे.

·         शेतीकामासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्यावर सब्सिडी देणे.

 

6)  COP27: ऐतिहासिक कराराने कोळसा बंद करण्याचा मार्ग प्रशस्त केलाCurrent Affairs 29 November 2023 | चालू घडामोडी

शर्म अल-शेख येथे पार पडलेल्या COP27 हवामान परिषदेत कोळसा बंद करण्याचा आणि नवीकरणीय ऊर्जेवर जलद मार्गक्रम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारात हवामान बदलाशी जुळवण्यासाठी विकसनशील देशांना अधिक निधी देण्याचे वचनही समाविष्ट आहे. या कराराने, "कोळसाच्या अनियंत्रित वापराचा" हळूहळू कमी करण्याचे, नवीन कोळसा प्रकल्पांना प्रतिबंध करण्याचे आणि "कोळसा विद्युत संयंत्रांच्या जलद आणि न्याय्य संक्रमणाच्या दिशेने काम करण्याचे" प्रतिबद्धता दर्शविली आहे.

विकसनशील देशांसाठी वित्तपुरवठा वाढवण्याचा निर्णयही महत्त्वपूर्ण आहे. या देशांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक धोका असून, त्यांना त्याच्याशी जुळवण्यासाठी आणि त्याच्या प्रतिकारांसाठी अधिक निधीची गरज आहे. COP27 चा हा करार हवामानविषयक कारवाईसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तथापि, काही लोकांचे असे मत आहे की हा करार पुरेसा पुढे जात नाही आणि हवामान बदलावर मात करण्यासाठी अधिक करण्याची गरज आहे. COP27 मध्ये, जगभरातील देशांनी हवामान बदलावरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सहकार्याने काम करण्याचे वचन दिले. हा करार या सहकार्याचे एक उदाहरण आहे आणि आशा आहे की हे सहकार्य भविष्यात हवामान बदलावरील लढाईत मदत करेल.

  

7) फिच रेटिंग्सने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.8% वरून 7% पर्यंत खाली गेलाCurrent Affairs 29 November 2023 | चालू घडामोडी

फिच रेटिंग्सने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.8% वरून 7% पर्यंत खाली केला आहे. हा दुरुस्ती जागतिक आर्थिक मंदी आणि वाढत्या महागाईचा परिणाम आहे. तथापि, फिच असे म्हणते की भारतीय अर्थव्यवस्था अद्यापही मजबूत आहे आणि ती पुढील काही वर्षांत चांगली वाढ करेल.

जागतिक आर्थिक मंदीचा प्रभाव - जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या मार्गावर आहे, ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होईल. याशिवाय, जागतिक मंदीमुळे भारतातील कंपन्यांचे गुंतवणूक कमी होऊ शकते.

वाढत्या महागाईचा प्रभाव - भारतात महागाई वाढत आहे, ज्यामुळे खर्च करणारा वर्ग खर्च करण्यास संकोच करत आहे. यामुळे खप नकारात्मक परिणाम होईल, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ कमी होऊ शकते. फिचचा असे म्हणते की भारतीय अर्थव्यवस्था अद्यापही मजबूत आहे.

फिच असे म्हणते की भारतीय अर्थव्यवस्था अद्यापही मजबूत आहे आणि ती पुढील काही वर्षांत चांगली वाढ करेल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

·         मजबूत पायाभूत सुविधा

·         मोठी तरुण लोकसंख्या

·         सरकारचे सुधारणावादी धोरण

फिच असेही म्हणते की भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत चांगली वाढ करेल.फिच असे म्हणते की भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत चांगली वाढ करेल.

या वाढीचे कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

·         सरकारचा खर्च वाढणे

·         खाजगी गुंतवणूक वाढणे

·         निर्यात वाढणे


8) मुंबई नोव्हेंबर 2023 - शास्त्रज्ञांनी मानवी अवयव 3D प्रिंट करण्याची नवीन पद्धत विकसित केली आहेCurrent Affairs 29 November 2023 | चालू घडामोडी

 

ही पद्धत जटिल रचना असलेले अवयव प्रिंट करण्यासाठी वापरता येऊ शकणार्या विशेष प्रकारच्या बायोइंकचा वापर करते. नवीन पद्धत वापरून, शास्त्रज्ञांनी यकृत, मुंग्या आणि हृदय यांच्यासारखे अवयव यशस्वीरित्या प्रिंट केले आहेत. ही एक मोठी प्रगती आहे कारण हे अवयव 3D प्रिंट करणे खूपच कठीण होते. नवीन पद्धत वैज्ञानिकांना प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक असलेल्या मानवी अवयवांचा मोठा पुरवठा तयार करण्यास अनुमती देईल. यामुळे अवयव प्रत्यारोपणाची प्रतीक्षा करणार्या रुग्णांवर मोठा प्रभाव पडेल.

नवीन पद्धत कशी कार्य करते - नवीन पद्धत एक विशेष प्रकारच्या बायोइंकचा वापर करते. बायोइंक हे एक प्रकारचे जैविक स्याही आहे जे पेशी आणि इतर जैविक सामग्रीपासून बनलेले आहे. बायोइंकला एका विशेष प्रिंटरमध्ये लोड केले जाते आणि नंतर ते अवयवाच्या आकारात प्रिंट केले जातात.

एकदा प्रिंट केल्यानंतर, अवयवांना वाढण्यासाठी आणि विकास करण्यासाठी बायोरिएक्टरमध्ये ठेवले जाते. बायोरिएक्टर हे एक प्रकारचे प्रयोगशाळा उपकरण आहे जे अवयवांना वाढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वातावरणाचे अनुकरण करते.

नवीन पद्धतीचे फायदे

·         अवयव जटिल रचना असू शकतात

·         अवयव मोठ्या प्रमाणात उत्पादित करता येतात

·         अवयव रुग्णांना अंग प्रत्यारोपणासाठी वापरता येतात

नवीन पद्धतींना सामोरे जाणारे काही आव्हान आहेत.

·         बायोइंकची किंमत खूप जास्त आहे

·         अवयव वाढण्यासाठी आणि विकास करण्यासाठी बराच वेळ लागतो

·         अवयव रुग्णांना प्रत्यारोपित केल्यावर ते टिकतील याची हमी नाही

 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Comments

Ad Code