30 November 2023 | चालू घडामोडी
Current Affairs for UPSC & MPSC
1) चीनचा जीडीपी वाढीवर मंदी: आर्थिक आव्हानांमुळे चीनची जीडीपी वाढ चांगलीच मंदावली
चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे देशाचा जीडीपी वाढीचा दर तिसऱ्या तिमाहीत 4.8% वरून 3% पर्यंत घसरला आहे. या मंदीचे कारण कोविड-19 महामारी, मालमत्ता बाजारातील मंदी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रतिकूल परिस्थिती यांसारखे घटक आहेत. (स्रोत: रॉयटर्स). चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरोने (एनएसबी) बुधवारी रोजी जारी केलेल्या अहवालानुसार, चीनचा जीडीपी 2023 च्या तिसऱ्या तिमाहीत वार्षिक आधारावर 3% वाढला आहे. ही वाढ अंदाजांपेक्षा कमी आहे. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांनी 4.9% वाढ अंदाजली होती. चीनचा जीडीपी वाढीचा दर मंदावण्याचे कारण कोविड-19 महामारीतील वाढ, मालमत्ता बाजारातील मंदी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रतिकूल परिस्थिती आहेत. कोविड-19 संसर्गाच्या वाढीमुळे चीन सरकारने अनेक शहरांमध्ये लॉकडाऊन लादले होते. यामुळे उत्पादन आणि खपत कमी झाली. तसेच, मालमत्ता बाजारातील मंदीमुळे घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली, ज्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मंदी आली. याशिवाय, जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीमुळे चीनच्या निर्यातीतही घट झाली आहे. चीन सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक उपाय केले आहेत. सरकारने कर कपाती, खर्च वाढ आणि कर्जासाठी अनुदान देण्यासारखे उपाय जाहीर केले आहेत. या उपायांचा अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल, अशी अपेक्षा आहे.
2)
ड्रोन
स्वारंमने
केले
कीर्तीचे
रेकॉर्ड - 50,000 हेक्टरपेक्षा
जास्त
जमीन
केली
कीटकनाशक
मुक्त
अत्याधुनिक
तंत्रज्ञानाचा
वापर
करून
शेतकऱ्यांना
केला
जात
आहे
फायदा. भारतीय
शेती
क्षेत्रात
एक
मोठी
क्रांती
घडली
असून,
भारतात
पहिल्यांदाच
शेतकऱ्यांच्या
शेतांवर
ड्रोन
स्वारंम
वापरून
कीटकनाशक
आवळले
जात
आहेत.
या
मोहिमेअंतर्गत
आतापर्यंत
50,000 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन कीटकनाशक मुक्त करण्यात आली आहे. यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होण्याची तसेच, शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांच्या धोक्यापासून मुक्ती मिळणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत, ड्रोन स्वारंमद्वारे कीटकनाशक फवारणी केली जात असून, त्यामुळे फवारणीची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि अचूक होत आहे. या ड्रोन स्वारंममध्ये अनेक ड्रोन एकत्रितपणे काम करत असून, त्यामुळे मोठ्या क्षेत्रात फवारणी करण्यासाठी कमी वेळ लागतो. तसेच, ड्रोनच्या माध्यमातून फवारणी करण्यास कमी मनुष्यबळ लागते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चातही बचत होते. ड्रोन स्वारंमचा वापर केल्यामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांच्या थेट्यापासूनही मुक्ती मिळणार आहे. कीटकनाशकांच्या धोक्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेतांवर काम करणे आरोग्याला हानिकारक असल्याचे जाणून असूनही काम करावे लागते. मात्र, ड्रोन स्वारंमच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना शेतांवर काम करण्याची गरज नाही, त्यामुळे त्यांना कीटकनाशकांच्या धोक्यापासून मुक्ती मिळणार आहे. ड्रोन स्वारंमचा वापर हा भारतीय शेती क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल असून, यामुळे भारतीय शेती क्षेत्रात मोठी प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, यामुळे भारतीय शेती उत्पादनातही वाढ होण्याची तसेच, शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढणार आहे.
3)
सर्वोच्च
न्यायालयाने
NEET-UG, PG प्रवेशांमध्ये
आर्थिक दुर्बल
वर्गांसाठी
आरक्षण कायम
ठेवले.
4)
महाराष्ट्रात
500 नवीन अंगणवाड्यांची
स्थापना
करणार.
मुंबई, 01 डिसेंबर 2023: महाराष्ट्र सरकार राज्यात आणखी 500 अंगणवाड्यांची स्थापना करण्याचा विचार करत आहे. या उपक्रमाद्वारे वंचित समुदायातील मुलांसाठी बालपण शिक्षण मिळविण्याची सुलभता वाढविण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. अंगणवाड्या हे बालपण शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण असून त्यांच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षण, पोषण आणि आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. या केंद्रांमध्ये मुलांना खेळ, गाणी, कथा इत्यादींच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. सध्या महाराष्ट्रात 92,000 अंगणवाड्या आहेत. सरकारच्या या नव्या योजनेनुसार, राज्यात अंगणवाड्यांची संख्या वाढून 97,000 इतकी होईल. या नवीन अंगणवाड्यांमुळे राज्यातील बालपण शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. तसेच, वंचित समुदायातील मुलांना शिक्षण, पोषण आणि आरोग्य सेवांचा लाभ मिळवण्याची अधिक संधी मिळणार. या योजनेसाठी सरकारकडून 1000 कोटी रुपयेपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून नवीन अंगणवाड्यांचे बांधकाम, शिक्षिकांचे प्रशिक्षण आणि इतर सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत.
5) युरोपियन युनियनने रशियन ऑइलवर $60 प्रति बॅरेलची किंमत मर्यादा ठरवली
ब्रसेल्स, 01 डिसेंबर 2023: युरोपियन युनियनने रशियन ऑइलवर $60 प्रति बॅरेलची किंमत मर्यादा ठरवली आहे. युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे रशियावर आणखी दबाव वाढविण्यासाठी आणि रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. या किंमत मर्यादेमुळे रशियाला त्याच्या ऑइलसाठी जास्त किंमत मिळवणे शक्य होणार नाही. यामुळे रशियाच्या उत्पन्नात घट होईल आणि युद्धाचा खर्च भागवण्याची त्याची क्षमता कमी होईल. युरोपियन युनियनने म्हटले आहे की, ही किंमत मर्यादा रशियन ऑइलवर निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना लागू होईल. या कंपन्यांना त्यांचे ऑइल $60 प्रति बॅरेलपेक्षा जास्त किमतीत विकू नये. युरोपियन युनियनचा हा निर्णय रशियासाठी मोठा झटका आहे. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऑइल हा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. यामुळे, ही किंमत मर्यादा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करेल. युरोपियन युनियनच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. युक्रेन सरकारने या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्याने म्हटले आहे की, ही किंमत मर्यादा रशियाला युद्धाचा खर्च भागवण्यापासून रोखण्यास मदत करेल.
6) भारतातील
बेरोजगारी दर
ऑक्टोबर 2023
मध्ये 7.5%
पर्यंत घटला.
नवी दिल्ली, 01 डिसेंबर 2023-भारत सरकारने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2023 मध्ये देशातील बेरोजगारी दर 7.5% इतका होता. सप्टेंबर 2023 मध्ये हा दर 8.3% इतका होता. म्हणजेच, बेरोजगारी दरात सुमारे 0.8% ची घट होऊन तो 7.5% इतका झाला आहे. या घटण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कोविड-19 महामारीतून अर्थव्यवस्थेची सुधारणा होणे हे आहे. महामारीमुळे अनेक उद्योग बंद झाले होते आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांना त्यांची नोकरी गेली होती. मात्र, आता अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊ लागल्यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या अहवालानुसार, शहरी भागात बेरोजगारी दर 7.2% होता, तर ग्रामीण भागात तो 7.8% होता. महिलांचा बेरोजगारी दर 10.7% होता, तर पुरुषांचा तो 7.0% होता. या अहवालातून असेही दिसून आले आहे की, बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर 25 ते 29 वयोगटातील तरुणांमध्ये होता. या वयोगटातील बेरोजगारी दर 11.3% होता. सरकारने बेरोजगारी दूर करण्यासाठी अनेक उपाय योजना राबवत आहे. या उपाय योजनांमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम, रोजगार मेळावे आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन इत्यादी उपाय योजनांचा समावेश आहे.
7) महाराष्ट्रात
2024 मध्ये
होणार
पहिलाच
ग्लोबल
इन्व्हेस्टर्स
समिट
मुंबई, 01 डिसेंबर 2023: महाराष्ट्र सरकारने 2024 मध्ये राज्यात पहिलाच ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट (जीआयएस) आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समिटद्वारे विविध क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या समिटमध्ये विनिर्माण, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटन या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर विशेष भर दिला जाईल. या समिटसाठी सरकारने 1000 कोटी रुपयेपेक्षा जास्त निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून समिटची तयारी, प्रचार आणि इतर सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. या समिटमध्ये जगातील सर्व प्रमुख उद्योगपतींचे सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. या समिटच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि राज्यातील रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा सरकारचा दावा आहे. महाराष्ट्र सरकारने या समिटसाठी एक वेबसाइटही तयार केली आहे. या वेबसाइटवर समिटशी संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
8)
मुंबई
पोलिस
मुंबई
पोलिस
विभागंनी
मुंबईतील
मुलांना
गुन्हागारांपासून
वाचविण्यासाठी
'सुरक्षित बाल' (Safe Child) ही
मोहीम
सुरू
केली
आहे.
या
मोहिमेतून
पालक
आणि
मुलांमध्ये
सुरक्षा
उपाय
आणि
पोलिस
आणि
बाल
कल्याण
संघटना
यांच्यातील
समन्वय
वाढविण्यावर
लक्ष्य
ठेवण्यात
येईल.
या
मोहिमेअंतर्गत
बालपण
गुन्हा,
बाल
लैंगिक
शोषण,
मानव
तस्करी
आणि
इतर
प्रकारच्या
बाल
गुन्हेगारीपासून
मुलांचे
संरक्षण
करण्यासाठी
विविध
उपक्रम
राबविण्यात
येणार
आहेत.
यात
मुलांना
त्यांच्या
सुरक्षाविषयी
जागरूक
करणारे
कार्यक्रम,
शाळांमध्ये
आणि
स्थानिक
समुहामध्ये
जागरूकता
मोहिमा,
पोलिसांसाठी
मुलांशी
संबंधित
गुन्हे
हाताळण्यासाठी
विशेष
प्रशिक्षण
आणि
बाल
कल्याण
संघटनांशी
सहकार्य
यांचा
समावेश
आहे.
मुंबई
पोलिस
आयुक्त
विवेक
फणसळकर
यांनी
सांगितले
की,
'सुरक्षित
बाल'
ही
मोहीम
मुंबईतील
मुलांचे
सुरक्षित
वातावरण
निर्माण
करण्यासाठी
आमचा
एक
महत्वाकांक्षी
प्रयत्न
आहे.
या
मोहिमेच्या
माध्यमातून
आम्ही
मुलांना
त्यांच्या
सुरक्षाविषयी
जागरूक
करू
आणि
त्यांना
गुन्हेगारांपासून
कसे
वाचावे
हे
शिकवू.
तसेच,
पोलिसांसाठी
मुलांशी
संबंधित
गुन्हे
हाताळण्यासाठी
विशेष
प्रशिक्षण
देऊ,
जेणेकरून
त्यांना
या
गुन्हे
हाताळण्यास
अधिक
चांगले
सक्षम
करता
येईल.
9)
संयुक्त
राष्ट्रसंघाने
तापमान
वाढ
रोखण्यासाठी
त्वरित
कृती
करण्याचे
आवाहन
केले.
संयुक्त राष्ट्रांचे हवामान बदल (IPCC) यांच्या आंतरराष्ट्रीय पॅनलने अलीकडेच आपला नवीनतम अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, जर तापमान वाढ रोखण्यासाठी त्वरित कृती केली नाही तर जगाला "आगामी जागतिक महाविपत्ती" येऊ शकते. अहवालानुसार, ग्लोबल उत्सर्जन २०२५ पर्यंत शिखरावर पोहोचे आणि २०३० पर्यंत निम्मे होऊ शकतील. हे ध्येय गाठायचे असल्यास, जगाला पुढील दशकात "अभूतपूर्व" आणि "तात्काळ" कृती करणे आवश्यक आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, सध्याच्या उत्सर्जन मार्गावर, पृथ्वीवरील सरासरी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त वाढू शकते, ज्यामुळे अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यात समुद्रस्तर वाढ, कडा दुष्काळ, अत्यंत हवामान घटना आणि जैवविविधतेचे नाश यांचा समावेश आहे. IPCCचे अध्यक्ष होसंग ली यांनी म्हटले की, "याहून अधिक स्पष्टपणे नाही सांगता येईल की, हवामान बदल हा एक वास्तविक आणि धोकादायक संकट आहे, जो आताच हाताळला पाहिजे. जर आम्ही त्वरित आणि निर्णायक कृती केली नाही, तर आम्हाला भविष्यात अत्यंत गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागेल." संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिट्टणी गुटेरेश यांनीही अहवालावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, त्यांनी सर्व देशांनी उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्वरित कृती करण्याचे आवाहन केले आहे. "वेळ आताच येऊन आहे," त्यांनी म्हटले आहे, "आम्ही जागृत होणे आवश्यक आहे आणि हा संकट हाताळण्यासाठी सर्वस्वी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे."
0 टिप्पण्या