On this Day – 1 December
दिनविशेष
1) १ डिसेंबर १००० - गझनीचा
महमूद सोमनाथ मंदिरावर Somnath Temple छापा मारतो. महंमूद गझनीचा Mahmud Ghazni राजा होता जो इ.स. ९७१ ते १०३० पर्यंत राज्य करत होता. त्याला भारताच्या प्रचंड संपत्तीचे आकर्षण होते. त्यामुळे त्याने भारतावर बारोबार छापे मारले. त्याच्या आक्रमणाचा मुख्य उद्देश भारताची संपत्ती लुटणे हा होता. त्याने सोमनाथ, कांग्रा, मथुरा आणि ज्वालामुखी या मंदिरांना नष्ट केल्यामुळे त्याला मूर्तिभंजक ही उपाधी मिळाली. डिसेंबर १, १००० रोजी महंमूद गझनीने सोमनाथ मंदिरावर छापा मारला. हे मंदिर भारतातील सर्वात पवित्र मंदिरांपैकी एक मानले जात होते. महंमूदच्या सैन्याने मंदिरातील मूर्ती तोडल्या आणि मंदिरातील सर्व धन लुटले. या छाप्यामुळे हिंदू समुदाय मोठ्या प्रमाणात संतप्त झाला. महंमूद गझनीचा सोमनाथ मंदिरावर छापा हा भारतीय इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. या छाप्यामुळे हिंदू-मुस्लिम संबंधांवर दीर्घकालीन परिणाम झाले.
2) १ डिसेंबर १५२६ - रोजी दिल्लीजवळील पानीपत
Panipat येथे मुघल सम्राट बाबर Babur आणि दिल्ली सल्तनतचे इब्राहिम लोदी
Ibrahim Lodi यांच्यात एक निर्णायक युद्ध झाले. या युद्धात बाबर विजयी झाला आणि त्याने दिल्ली सल्तनतवर आपले राज्य स्थापित केले. या युद्धाचा भारतीय इतिहासावर दूरगामी प्रभाव होता, कारण या युद्धाने मुघल साम्राज्याची स्थापना केली आणि भारतभरात मुघल राजवटीचा उदय झाला. बाबर हा मध्य आशियातील तैमूराचा वंशज होता. तो एक महत्वाकांक्षी आणि कुशल युद्धवीर होता. त्याने इ.स. १५२५ मध्ये भारतवर आक्रमण केले आणि तेथे आपले राज्य स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. इब्राहिम लोदी हा दिल्ली सल्तनतचा शेवटचा शक्तिशाली सुलतान होता. तो एक अक्षम आणि अलोकप्रिय शासक होता. पानीपतच्या युद्धात बाबरच्या सैन्यात सुमारे १००,००० सैनिक होते, तर इब्राहिम लोदीच्या सैन्यात सुमारे १५०,००० सैनिक होते. युद्धाच्या सुरुवातीला इब्राहिम लोदीच्या सैन्याचा वरचष्मा होता. परंतु, बाबरने युद्धाच्या मैदानावर एक चतुराय योजना आखली आणि त्याच्या सैन्याने इब्राहिम लोदीच्या सैन्याला पराजित केले. पानीपतच्या युद्धाने भारतीय इतिहासावर दूरगामी प्रभाव होता. या युद्धाने मुघल साम्राज्याची स्थापना केली आणि भारतभरात मुघल राजवटीचा उदय झाला. मुघल राजवटीमुळे भारतात कला, संस्कृती, शिक्षण आणि अर्थव्यवस्था यांचा मोठा विकास झाला.
3) १ डिसेंबर १९५० - रोजी भारताच्या संविधान सभेचा पहिला अधिवेशन (First Session of the Constituent Assembly of India) आयोजित करण्यात आला. हा अधिवेशन दिल्लीतील संसद भवनात पार पडला. या बैठकीत २९६ सदस्यांनी हजेरी लावली. या बैठकीत भारताच्या संविधानाचा मसुदा सादर करण्यात आला आणि त्यावर चर्चा करण्यात आली. संविधान सभेची स्थापना इ.स. १९४६ मध्ये झाली होती. या सभेचे काम भारतासाठी नवीन संविधान तयार करणे होते. संविधान सभेत विविध राजकीय पक्षांचे, विविध धर्मांचे आणि विविध गटांचे प्रतिनिधी होते. या सभेने सुमारे २ वर्षे चर्चा केल्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान मंजूर केले. संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झाले. संविधान सभेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे भारताच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्व आहे. या अधिवेशनाने भारताला एक लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी गणराज्य म्हणून घोषित केले. संविधानामुळे भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार मिळाले आणि देशाचे शासन कसे चालवायचे याचे नियम स्पष्ट झाले. संविधान हे भारताचे सर्वोच्च कायदे आहे आणि सर्व भारतीयांसाठी ते बंधनकारक आहे.
4) १ डिसेंबर १९५३ - रोजी आंध्र प्रदेशची निर्मिती (Creation of Andhra Pradesh) झाली. तेलुगू भाषिक लोकांच्या दीर्घकालीन मागणीनंतर हा राज्य तयार करण्यात आला. आंध्र प्रदेश ही भारतातील पहिली भाषिक राज्य होती. तेलगु भाषिक लोकांनी दीर्घकालीन चळवळ केल्यानंतर आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. या चळवळीचा प्रारंभ १९२० च्या दशकात झाला. या चळवळीला तेलुगू भाषिक लोकांचा मोठा पाठिंबा होता. या चळवळीच्या परिणामस्वरूप इ.स. १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. आंध्र प्रदेशची निर्मिती ही भारताच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. या घटनेमुळे भारतात भाषिक राज्यांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला. आंध्र प्रदेशची निर्मितीमुळे तेलुगू भाषिक लोकांच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मित्वाला मान्यता मिळाली. आंध्र प्रदेश हे भारतातील दक्षिण भागात वसलेले राज्य आहे. या राज्याची राजधानी हैदराबाद आहे. आंध्र प्रदेश हे भारतातील तेलुगू भाषिक लोकांचे बहुसंख्य राज्य आहे. या राज्यात सुमारे ८४ दशलक्ष लोकसंख्या आहे. आंध्र प्रदेश हे भारतातील एक विकसित राज्य आहे. या राज्यात शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात मोठा विकास झाला आहे. आंध्र प्रदेश हे भारतातील एक प्रमुख पर्यटनस्थळ आहे. या राज्यात अनेक ऐतिहासिक स्थळे, निसर्गरम्य स्थळे आणि समुद्रकिनारे आहेत.
5) नागालँड १
डिसेंबर १९६३ - रोजी भारताचे १६वे राज्य बनले. नागालँड
Nagaland हे भारताच्या ईशान्येकडील एक राज्य आहे. या राज्याची राजधानी कोहिमा आहे. नागालँड हे भारतातील एक लहान राज्य आहे. या राज्याचे क्षेत्रफळ सुमारे १६,५७९ चौरस किलोमीटर आहे. या राज्याची लोकसंख्या सुमारे ३० लाख आहे. नागालँड हे भारतातील एक आदिवासी बहुल राज्य आहे. या राज्यात नागामधील, अंगामी, लोथा,
रेंग्मा, झेलियांग, पोचुरी, चांग,
खियाम, माराम,
मेझो, सेमा,
सुमी, टेंगखुल, यिमचुंगर, गार्ओ,
राभा आणि नागा या प्रमुख आदिवासी जमाती आहेत. नागालँड हे भारतातील एक सुंदर राज्य आहे. या राज्यात अनेक डोंगराळ प्रदेश, हिरवीगार जंगले आणि निसर्गरम्य स्थळे आहेत. नागालँड हे भारतातील एक पर्यटनस्थळ आहे. या राज्यात अनेक ऐतिहासिक स्थळे, धार्मिक स्थळे आणि निसर्गरम्य स्थळे आहेत.
6) डिसेंबर १, १९७१ - रोजी भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान भारतीय नौदलाने ऑपरेशन ट्रायडेंट Operation Trident सुरू केला. हा एक हवाई हल्ला होता ज्यात भारतीय नौदलाच्या पाणबुड्यांनी पाकिस्तानच्या कराची बंदरावर हल्ला केला. या हल्ल्यात पाकिस्तानी नौदलाच्या अनेक युद्धनौकांवर मोठा फटका बसला. या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानच्या नौदलाला मोठा धक्का बसला आणि भारत-पाकिस्तान युद्धात भारताला निर्णायक विजय मिळविण्यात मदत झाली. ऑपरेशन ट्रायडेंट हा भारत-पाकिस्तान युद्धातील एक महत्त्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता. या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानच्या नौदलाला मोठा धक्का बसला आणि भारताला युद्धाच्या मैदानावर वरचष्मा मिळाला. या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानला युद्ध थांबवण्यास भाग पाडले. ऑपरेशन ट्रायडेंट हा भारतीय नौदलाच्या इतिहासात एक सुवर्ण क्षण होता. या हल्ल्याने भारतीय नौदलाची शक्ती आणि पराक्रम जगाला दाखवून दिला.
7) डिसेंबर २, १९८४ - रोजी भोपाळ येथील यूनियन कार्बाइडच्या
Union Carbide कीटकनाशक कारखान्यातून मिथाइल आइसोसायनेट (MIC) वायूचा
गळती झाला. या गळतीमुळे भोपाळ शहरात मोठा धुमाडा पसरला आणि हजारो लोकांना श्वास घेण्यास त्रास झाला. या दुर्घटनेत सुमारे ५,००० लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ५००,००० लोक जखमी झाले. भोपाळ गॅस ट्रेजेडी
Bhopal gas tragedy ही जगातील सर्वात मोठी औद्योगिक दुर्घटनांपैकी एक मानली जाते. या दुर्घटनेचे कारण कारखान्यातील सुरक्षा नियमांच्या अस्ताव्यवस्था हे होते. कारखान्यातील तापमान नियंत्रण प्रणाली निकामी झाली होती आणि त्यामुळे MIC वायूचा गळती झाली. या गळतीमुळे भोपाळ शहरात मोठा धुमाडा पसरला आणि हजारो लोकांना श्वास घेण्यास त्रास झाला. या दुर्घटनेत सुमारे ५,००० लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ५००,००० लोक जखमी झाले. भोपाळ गॅस ट्रेजेडीचा भारतीय समाजावर दूरगामी परिणाम झाला. या दुर्घटनेमुळे पर्यावरणीय सुरक्षेबद्दल भारतीय समाजात जागृती निर्माण झाली. या दुर्घटनेमुळे सरकारने औद्योगिक सुरक्षेच्या नियमांमध्ये बदल केले. या दुर्घटनेमुळे भारतीय लोकांच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला. अनेक लोकांना आजही या दुर्घटनेच्या दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे.
8) डिसेंबर १, १९९३ - रोजी भारतात पहिला मोबाईल फोन कॉल (India's first mobile phone call) करण्यात आला. हा कॉल वायरलेस इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (WIFTL) च्या नेटवर्कवर करण्यात आला. हा कॉल वायरलेस इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लिमिटेडचे चेअरमन आणि प्रबंध संचालक श्री. राजीव चंद्रा आणि कलकत्ता येथील वायरलेस इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लिमिटेडचे उपाध्यक्ष श्री. देवकी जैन यांच्यात झाला. हा कॉल भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता. या कॉलमुळे भारतात मोबाईल फोन क्रांतीची सुरुवात झाली. या कॉलमुळे भारतात मोबाईल फोनचा वापर वाढला आणि भारतात मोबाईल फोन कंपन्यांची संख्या वाढली. आज भारतात मोबाईल फोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे आणि मोबाईल फोन हे भारतीयांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे.
9) डिसेंबर १, १९९७ - रोजी भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेने (ISRO) IRS-1D उपग्रह लॉंच केला. हा उपग्रह भारतीय दुर्बिन संसाधना उपग्रह (IRS) मालिकेतील सातवा उपग्रह होता. IRS-1D उपग्रह
हा भारतीय नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी वापरला जाणारा पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह होता. हा उपग्रह जमिन पृष्ठभागाचे उच्च रिझोल्यूशन प्रतिमा प्रदान करतो आणि जंगल, शेती, पाणी,
भूगर्भशास्त्र आणि समुद्री किनार्यांचा अभ्यास करण्यासाठी वापरला जातो. IRS-1D उपग्रह हा सुमारे १,२५० किलो वजनाचा होता आणि तो ८१७ किलोमीटर उंचीवर सन-सिंक्रोनस ध्रुवीय कक्षेत स्थापित करण्यात आला होता. हा उपग्रह १२ वर्षे कार्यरत होता आणि त्याने भारतीय नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनात मोठे योगदान दिले. IRS-1D उपग्रह
हा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमातील एक महत्त्वपूर्ण मैलागिरी होता. या उपग्रहामुळे भारताला पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहांच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळाली. IRS-1D उपग्रहामुळे भारतीय नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनात मोठे सुधारणा करण्यात आल्या.
10) डिसेंबर १, १९९८ - रोजी क्युंकी सास भी कभी बहू थी हा भारतीय दूरदर्शन मालिका प्रथमच प्रसारित झाला. या मालिकेने भारतीय दूरदर्शन इतिहासात एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. या मालिकेला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि ही मालिका भारतीय दूरदर्शन इतिहासात सर्वाधिक काळ चालणारी मालिका बनली. या मालिकेची कथा एक मध्यमवर्गीय घरातील सासू-सून आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या भोवती फिरते. या मालिकेत पारंपारिक भारतीय मूल्ये आणि कुटुंबातील नातेसंबंधांना महत्त्व दिले आहे. या मालिकेत अनेक सामाजिक मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे आणि या मालिकेमुळे अनेक लोकांना प्रेरणा मिळाली आहे. या मालिकेतील सर्व कलाकारांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. या मालिकेतील मुख्य पात्र सासू, सून आणि मुली यांच्या भूमिका निभावणाऱ्या कलाकारांना विशेष प्रसिद्धी मिळाली आहे. या मालिकेचे संगीतही खूप लोकप्रिय झाले. या मालिकेतील गाणी आजही अनेकांना आवडतात. या मालिकेमुळे भारतीय दूरदर्शन इतिहासात अनेक बदल झाले. या मालिकेमुळे भारतीय दूरदर्शन मालिकांचा दर्जा वाढला आणि भारतीय दूरदर्शन मालिकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळाली.
11) डिसेंबर 1, 2002 - रोजी भारतीय सशस्त्र दलांनी मुंबईतील ओबेरॉय ट्रायडेंट हॉटेल आणि नरिमन हाउसमध्ये घुसलेल्या दहशतवाद्यांविरुद्ध ऑपरेशन ब्लॅक टॉर्नेडो Operation Black Tornado ही विशेष कारवाई राबवली. या कारवाईत भारतीय सशस्त्र दलांनी दहशतवाद्यांना ठार मारले आणि मोठ्या प्रमाणात hostages सुखरूप वाचवले. डिसेंबर 1, 2002 रोजी सायंकाळी 4 वाजेच्या सुमारास चार दहशतवादी कराचीहून आलेल्या एका बोटीतून दक्षिण मुंबईत उतरले. या दहशतवाद्यांनी ओबेरॉय ट्रायडेंट हॉटेल आणि नरिमन हाउसवर हल्ला केला. या हल्ल्यात मोठे गोळीबार झाला आणि अनेक लोक जखमी झाले. या हल्ल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भारतीय सशस्त्र दलांनी त्वरित कारवाई करत ऑपरेशन ब्लॅक टॉर्नेडो ही विशेष कारवाई राबवली. या कारवाईत भारतीय सशस्त्र दलांनी ओबेरॉय ट्रायडेंट हॉटेल आणि नरिमन हाउसमध्ये घुसलेल्या दहशतवाद्यांना ठार मारले आणि मोठ्या प्रमाणात hostages सुखरूप वाचवले. या कारवाईत 5 दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात आले आणि सुमारे 500 hostages सुखरूप वाचवण्यात आले. ऑपरेशन ब्लॅक टॉर्नेडो ही भारतीय सशस्त्र दलांच्या एक अत्यंत यशस्वी कारवाई होती. या कारवाईने भारतीय सशस्त्र दलांच्या शौर्याचा आणि पराक्रमाचा परिचय दिला. या कारवाईमुळे दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आणि मोठ्या प्रमाणात hostages सुखरूप वाचवण्यात आले.
12) डिसेंबर १, २००६ - रोजी भारतातील मुसलमानांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीवर सच्चर समितीचा
Sachar Committee अहवाल सादर करण्यात आला. हा अहवाल माजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला होता. या समितीची स्थापना २००५ मध्ये झाली होती आणि या समितीने २००६ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. सच्चर समितीच्या अहवालात भारतातील मुसलमानांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे विस्तृत विश्लेषण करण्यात आले आहे. अहवालात असे दिसून आले की भारतातील मुसलमानांची सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. मुसलमानांचे साक्षरता दर खूप कमी आहे, त्यांच्याकडे रोजगाराच्या संधी खूप कमी आहेत आणि त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. सच्चर समितीने भारतातील मुसलमानांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींमध्ये मुसलमानांसाठी आरक्षण, मुसलमान विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, मुसलमान भागांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास आणि मुसलमान समाजातील महिलांच्या सशक्तीकरण यांचा समावेश आहे.
13) डिसेंबर 1, 2010 - रोजी 2G स्पेक्ट्रम प्रकरण उजेडात आले. हे प्रकरण एक मोठा राजकीय आणि आर्थिक घोटाला होता. या प्रकरणात तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी 2G स्पेक्ट्रम लायसन्सच्या वाटपासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला होता. या प्रकरणामुळे सरकारला सुमारे 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये नुकसान झाला होता. 2G स्पेक्ट्रम हा दूरसंचार कंपन्यांना मोबाईल सेवा देण्यासाठी आवश्यक असतो. 2008 मध्ये दूरसंचार मंत्रालयाने 2G स्पेक्ट्रम लायसन्सच्या वाटपासाठी निविदा मागवल्या होत्या. या निविदेत कोणत्याही स्पष्ट नियमांविना आणि कोणत्याही स्पर्धेविना ए. राजा यांनी काही खास कंपन्यांना लायसन्स वाटपासवले होते. या लायसन्ससाठी या कंपन्यांनी सरकारला खूप कमी किंमत दिली होती. 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने एक तपास सुरू केला. या तपासात असे दिसून आले की ए. राजा यांनी 2G स्पेक्ट्रम लायसन्सच्या वाटपासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला होता. सीबीआयने ए. राजा आणि इतर अनेक आरोपींविरुद्ध खटला दाखल केला. 2G स्पेक्ट्रम spectrum प्रकरणामुळे मोठा राजकीय वादळ उठला. ए. राजा यांना दूरसंचार मंत्रीपदावरून हटवण्यात आले आणि त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले. या प्रकरणामुळे काँग्रेस सरकारवर मोठा आरोप झाला आणि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पराभव झाला.
14) डिसेंबर १, २०१३ - रोजी भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेने (ISRO) मंगळयान
नावाचा उपग्रह यशस्वीरितपणे लॉंच केला. हा उपग्रह मंगळ ग्रहाची कक्षा गाठणारा पहिला भारतीय उपग्रह (First Indian satellite to orbit Mars) ठरला. या उपग्रहामुळे भारत हे मंगळाच्या कक्षेत उपग्रह पाठवणारे पहिले आशियाई देश बनले. मंगळयान हा एक लहान आकाराचा उपग्रह आहे. या उपग्रहाचे वजन सुमारे १,३३७ किलो आहे. या उपग्रहावर पाच वैज्ञानिक उपकरणे लगे आहेत. या उपकरणांच्या मदतीने मंगळ ग्रहाच्या वातावरण, भूपृष्ठ आणि खनिजांचा अभ्यास केला जाणार आहे. मंगळयान उपग्रहाचे लॉंच करणे हे एक मोठे आव्हान होते. या उपग्रहाचे लॉंच करण्यासाठी भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेने अनेक वर्षे मेहनत केली. मंगळयान उपग्रहाचे लॉंच करणे हे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमातील एक मोठा यश आहे. या यशामुळे भारताचे नाव जगभर गौरवीले गेले आहे. मंगळयान उपग्रहाचे लॉंच करणे हे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमातील एक महत्त्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आहे. या यशामुळे भारताला अंतराळ संशोधन क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळाली आहे. मंगळयान उपग्रहामुळे भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेचे नाव जगभर गौरवीले गेले आहे. मंगळयान उपग्रहाचे यश हे भारतातील युवकांसाठी प्रेरणादायी आहे. या यशामुळे युवकांमध्ये अंतराळ संशोधन क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा वाढली आहे. मंगळयान उपग्रहाचे यश हे भारतातील वैज्ञानिक आणि इंजिनिअर्सच्या कौशल्याचे प्रतीक आहे. या यशामुळे भारतातील वैज्ञानिक आणि इंजिनिअर्स जगभर प्रसिद्ध झाले आहेत.
15) डिसेंबर 1, 2015 - रोजी चेन्नई येथील अत्यधिक मुसळधार पाऊसामुळे मोठा पूर आला. या पुरामुळे तमिळनाडू राज्यात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तांचे नुकसान झाले. या पुरामुळे सुमारे 300 लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे 50 लाख लोक बेघर झाले. या पुराचे मुख्य कारण चेन्नई आणि त्याच्या आसपासच्या भागात झालेला अत्यधिक मुसळधार पाऊस होता. या भागात सुमारे 5 दिवसांत सुमारे 1,200 मिलिमीटर
पाऊस पडला होता. यामुळे चेन्नईतील अनेक नद्या आणि ओढे तुटून वाहू लागले आणि चेन्नई शहर पुराच्या पाण्यात बुडाले. या पुरामुळे चेन्नईतील पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात खराब झाली. यामुळे रस्ते, पूल,
विद्युत पुरवठा आणि दूरसंचार व्यवस्था खंडित झाली. यामुळे चेन्नईत अनेक दिवसांसाठी अशांतता कायम होती. या पुरामुळे तमिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. बचाव दलाला अनेक तासांच्या प्रयत्नानंतर चेन्नईतील अनेक लोकांना सुरक्षित स्थानकावर हलवण्यात यश आल.
16) डिसेंबर 1, 2016 - रोजी भारतीय सरकारने INR 500 आणि INR 1,000 च्या चलनाची नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवण्यासाठी घेतला गेला होता. काळा पैसा हा असे पैसा आहे जो कर चुकवलेला नाही किंवा बेकायदेशीर मार्गांनी कमावला गेला आहे. काळा पैसा भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक समस्यांना कारणीभूत आहे. यामुळे कर चोरी वाढते, भ्रष्टाचार वाढतो आणि अर्थव्यवस्था अस्थिर होते. INR 500 आणि INR 1,000 च्या चलनाची नोटा बंद करणे हे काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवण्यासाठी एक मोठे पाऊल होते. यामुळे काळा पैसा व्यवहारातून अचानक गायब झाला आणि सरकारला कर चोरी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे सोपे झाले.
17) डिसेंबर १, २०१७ - रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात एक तीव्र चक्रीवादळ निर्माण झाले. हा चक्रीवादळ ओखी
Ockhi नावाने ओळखला जातो. ओखी हा एक अत्यंत तीव्र चक्रीवादळ होता जो सुमारे 200 किलोमीटर
प्रतितास वेगाने वाहीत होता. हा चक्रीवादळ नैऋत्य बंगालच्या उपसागरातून पश्चिम दिशेने वाटचाल करत असताना तो अरबी समुद्रात प्रवेश केला आणि त्याचे तीव्रता आणखी वाढली. ओखी चक्रीवादळाने
Cyclone Ockhi दक्षिण भारताच्या किनारपट्टीवर धुमाकळ केला. या चक्रीवादळामुळे केरळ, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तांचे नुकसान झाले. या चक्रीवादळामुळे सुमारे 200 लोकांचा
मृत्यू झाला आणि सुमारे 1000 लोक बेघर झाले. ओखी चक्रीवादळामुळे दक्षिण भारतातील पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात खराब झाली. या चक्रीवादळामुळे रस्ते, पूल,
विद्युत पुरवठा आणि दूरसंचार व्यवस्था खंडित झाली. या चक्रीवादळामुळे दक्षिण भारतात अनेक दिवसांसाठी अशांतता कायम होती. ओखी चक्रीवादळाचा सर्वाधिक प्रभाव केरळ राज्यावर पडला. केरळ राज्यातील कोल्हापूर, अल्लेप्पी आणि इर्नाकुलम या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तांचे नुकसान झाले. या जिल्ह्यांमध्ये अनेक घरे, शाळा, दवाखाने आणि इतर इमारती नष्ट झाल्या.
18) डिसेंबर 1, 2018 - रोजी गुजरातमधील केवडिया येथे जगातलील सर्वात उंच मूर्ती असलेल्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे Statue of Unity उद्घाटन झाले. या मूर्तीची उंची 182 मीटर (597 फूट) आहे आणि ती गुजरातमधील सरदार सरदार वल्लभभाई पटेल यांची आहे. या मूर्तीचे उद्घाटन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे बांधकाम लार्सन अँड टुब्रो या भारतीय कंपनीने केले होते. या मूर्तीच्या बांधकामासाठी सुमारे 3000 कोटी रुपये खर्च आला होता. या मूर्तीचे बांधकाम सुमारे 5 वर्षांत पूर्ण झाले होते. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे जगातलील सर्वात उंच मूर्ती असले तरी, ही मूर्ती एकमेव आकर्षण नाही. या मूर्तीच्या परिसरात अनेक पर्यटन स्थळे आहेत. या स्थळांपैकी साधू बेट, केवडिया कॉलनी आणि सरदार सरोवर धरण यांचा समावेश आहे. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी ही केवळ एक पर्यटन स्थळ नाही तर एक राष्ट्रीय स्मारक देखील आहे. ही मूर्ती भारताच्या एकीकरणाचे प्रतीक आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर भारताचे एकीकरण करण्यात मोठी भूमिका बजावली होती. स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे उद्घाटन हे भारतासाठी एक ऐतिहासिक क्षण होता. या उद्घाटनामुळे भारताला जगभरातून ओळख मिळाली. या उद्घाटनामुळे गुजरातमध्ये पर्यटन क्षेत्रात मोठी वाढ झाली.
19) डिसेंबर 1, 2019 - रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध (CAA) देशभरात
प्रचंड विरोध सुरू झाला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला भारत सरकारने डिसेंबर 12, 2019 रोजी मंजुरी दिली होती. या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश धार्मिक अल्पसंख्यकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या कायद्याला विरोध करणारे म्हणतात की हा कायदा धार्मिक भेदभाव करणारा आहे आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे. या कायद्यामुळे मुस्लिम नागरिकांवर अन्याय होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रदर्शनांमध्ये विद्यार्थी, नागरी समाजाचा एक भाग आणि विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. प्रदर्शनांमध्ये काही ठिकाणी हिंसाचार झाला. काही ठिकाणी पोलिसांनी प्रदर्शनकर्त्यांवर लाठीमार केला आणि अश्रुधुराचा वापर केला.
20) डिसेंबर 1, 2020 - रोजी, दिल्लीच्या सीमांवर नवीन कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात तीव्रता आली. शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या विविध सीमांवर मोठ्या संख्येत जमून शांततापूर्ण निदर्शनांचे आयोजन केले होते. या निदर्शनांमध्ये लाखो शेतकऱ्यांचा समावेश होता. शेतकरी तीन कृषी कायद्यांचा विरोध करत होते. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक मंडईत विक्री करता येणार नाही आणि ते कोणत्याही खरेदीदाराला पीक विकू शकतील. शेतकऱ्यांना असेही वाटते की या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करू शकतील.
0 टिप्पण्या